एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों के साथ केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, अपने इस आरोप को लेकर कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में देश भर में 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया था. वहीं 5 नवम्बर को ही 5 करोड़ से ज़्यादा का अभियान पूरा हुआ. इसके बाद कांग्रेस टॉप लीडरशिप ने तय किया कि 8 नवम्बर को हर राज्य के पार्टी के मुख्यालय में हस्ताक्षर के साथ विरोध जताया जाएगा.

इसके बाद राज्यों से सभी हस्ताक्षर अभियान के तहत आए कागजात को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय भेजा जाएगा, जिसे मीडिया के सामने रखा जाएगा.

दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली
बिहार चुनाव के मद्देनजर अगले कदम के तहत नवम्बर के आखिरी हफ्ते में या दिसम्बर के पहले हफ्ते में कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली प्लान कर रही है. इसमें इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी न्योता भेजा जा सकता है. इस रैली में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर अभियान को जनता के बीच रखा जाएगा. इसके बाद इन हस्ताक्षरों के दस्तावेज राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए
दरअसल, कांग्रेस तय कर चुकी है कि, इस मुद्दे पर वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी. वह चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले. कांग्रेस का मानना है कि, उसके नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ खुलासे किये हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि, बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर मामला अदालत में है.

देश के बाकी राज्यों में एसआईआर कराने का फैसला
कांग्रेस का कहना है कि फैसला आया नहीं, लेकिन उसी वोटर लिस्ट पर पहले दौर का मतदान हो गया. इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने बिहार का फैसला नहीं आने के बावजूद देश के बाकी राज्यों में एसआईआर कराने का फैसला कर दिया.

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