खाद की कालाबाजारी पर लगेगी लगाम, राजस्थान में नई व्यवस्था लागू

जयपुर। राजस्थान सरकार किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली खाद (उर्वरक) के वितरण को पारदर्शी बनाने और इसकी कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नई पहल के तहत सूबे के राजसमंद और सिरोही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 'फार्मर रजिस्ट्री आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली' की शुरुआत की जा रही है।

डिजिटल टोकन से मिलेगी खाद, 48 घंटे तक वैध रहेगी बुकिंग

इस नई डिजिटल व्यवस्था के लागू होने के बाद किसान अपनी विशिष्ट 'फार्मर आईडी' का उपयोग करके घर बैठे या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से खाद की एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों के मोबाइल पर एक डिजिटल टोकन जेनरेट होगा। इस टोकन की वैधता 48 घंटे (दो दिन) की होगी। किसानों को इसी तय समय सीमा के भीतर अधिकृत डीलर के पास जाकर अपना टोकन दिखाना होगा, जिसके आधार पर उन्हें सब्सिडी वाली खाद उपलब्ध करा दी जाएगी।

86 लाख से अधिक किसानों की बन चुकी है आईडी, सफल होने पर पूरे राज्य में लागू होगी योजना

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार, सरकार खाद पर किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है, लेकिन अक्सर इसकी जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और गैर-कृषि कार्यों में अवैध इस्तेमाल की शिकायतें मिलती रहती हैं। इस नई तकनीक से केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों को ही खाद मिल सकेगी।

प्रदेश में अब तक लगभग 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। शासन का मानना है कि इस कदम से उर्वरक की उपलब्धता, स्टॉक के बेहतर प्रबंधन और सप्लाई चेन में पारदर्शिता आएगी, जिससे सरकारी ग्रांट का सीधा लाभ असली हकदारों तक पहुंचेगा। राजसमंद और सिरोही में इस ट्रायल के सफल रहने के बाद इस व्यवस्था को पूरे राजस्थान में अनिवार्य कर दिया जाएगा।