हरियाणा को नहीं मिलेगा पानी! पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सर्वदलीय बैठक बुलाई
भाखड़ा नहर के जल बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है. पंजाब सरकार ने नांगल में भाखड़ा बांध के चारों ओर पुलिस की घेराबंदी कर दी है. पंजाब पुलिस ने बांध के रूम की कैबियां भी अपने कब्जे में ले ली हैं. इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है.
इस बीच, आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में चंडीगढ़ में बैठक की. जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं. मीटिंग के बाद आप पंजाब प्रमुख अमन अरोड़ा ने मीडिया से बात की.
जल बंटवारे पर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक
मीडिया से बात करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जा रही है. शुक्रवार को यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी का रुख क्या है? सोमवार को पानी के मुद्दे पर विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है.
इसके बाद बोर्ड में पंजाब कोटे से जल निगम के निदेशक इंजीनियर आकाशदीप को हटा दिया गया और उनकी जगह हरियाणा कोटे से इंजीनियर संजीव कुमार को नियुक्त किया गया. इसके कुछ समय बाद ही बोर्ड के हरियाणा कोटे के सचिव सुरिंदर मिर्जा को हटा दिया गया. उनके स्थान पर पंजाब कोटे से बलवीर सिंह को नियुक्त किया गया.
बुधवार देर शाम भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की आपात बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि हरियाणा को पहले 4 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता था, लेकिन अब 8.5 हजार क्यूसेक पानी दिया जाएगा, लेकिन पंजाब सरकार ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया.
मुख्यमंत्री मान ने बांध की स्थिति की समीक्षा की
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस को बांध की स्थिति का पता लगाने के लिए वहां तैनात किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब के बांध अपनी क्षमता से नीचे बह रहे हैं. यहां धान का मौसम शुरू होने वाला है.
उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है. हरियाणा को हमसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए. पंजाब का पानी पंजाबियों का है, हम इसे किसी और को नहीं देंगे. बीबीएमबी में पंजाब की दुकानें 60 प्रतिशत हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार है.
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